वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के मामले में आज का दिन बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। दिल्ली पुलिस द्वारा UAPA के तहत जेल में बंद किए गए छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और 5 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज, सोमवार 5 जनवरी 2026 को अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले साल 10 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं और बार-बार अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं।
हिंसा भड़काने का कोई सबूत उपलब्ध नहीं
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि फरवरी 2020 की हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के नाम पर रची गई एक सोची-समझी साजिश थी। पुलिस का दावा है कि उमर खालिद और शरजील इमाम इस पूरी हिंसा के "बौद्धिक सूत्रधार" थे और उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव को भड़काया। विशेष रूप से शरजील इमाम के उस वीडियो का जिक्र बार-बार किया गया है, जिसमें उन्होंने असम को शेष भारत से काटने और 'चक्का जाम' के जरिए दिल्ली को पंगु बनाने की बात कही थी। वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि पुलिस ने घंटों लंबे भाषणों और व्हाट्सएप चैट के चुनिंदा हिस्सों को केवल पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए पेश किया है और हिंसा भड़काने का कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है।
साजिश का उद्देश्य दिल्ली तक सीमित नहीं
अदालती कार्यवाही के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गुलफिशा फातिमा का पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि वह लगभग छह वर्षों से जेल में हैं और एक महिला होने के बावजूद उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है, जबकि इसी मामले के अन्य सह-आरोपी पहले ही जमानत पा चुके हैं। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने जानबूझकर मुकदमे की कार्यवाही में देरी की है ताकि वे बाद में देरी के आधार पर जमानत मांग सकें। पुलिस का यह भी कहना है कि इस साजिश का उद्देश्य केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे पूरे देश में फैलाने की योजना थी, जिसके कारण 53 निर्दोष लोगों की जान गई।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाजें उठने लगी
उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आवाजें उठने लगी हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को एक व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनके प्रति एकजुटता व्यक्त की, जिसकी तस्वीर खालिद की साथी बनोज्योत्स्ना लाहिड़ी ने सोशियल मीडिया पर साझा की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2025 में इन सभी की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुँचा। आज का फैसला न केवल इन सात आरोपियों का भविष्य तय करेगा, बल्कि UAPA और विरोध प्रदर्शनों की सीमाओं पर कानूनी व्याख्या को भी स्पष्ट करेगा।

उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य 5 की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी महत्वपूर्ण फैसला

January 5, 2026 | 15:31 IST