<div><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274">गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में पर्यावरण पर मंडराते खतरे ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। 4 जुलाई 2025 को NGT की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने इंडियन एक्सप्रेस की 9 जून 2025 की एक रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अहमदाबाद के 172 जल निकायों में से 37 के गायब होने पर गंभीर चिंता जताई। </span></span></span></div>
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<div><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274">ट्रिब्यूनल ने अहमदाबाद नगर निगम (AMC), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) और जिला मजिस्ट्रेट को तलब करते हुए जवाब मांगा है। इस मामले को पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां अगली सुनवाई 28 अगस्त 2025 को होगी।&nbsp;</span></span></span></div>
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<div><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>यह भी पढ़ें: <a href="https://www.benefitnews24.com/hindi/india/43-year-old-bridge-collapsed-in-gujarat-5-vehicles-fell-into-the-river-2-died-/16066" target="_blank" rel="noopener">गुजरात में 43 साल पुराना पुल टूटा, 5 गाड़ियां नदी में गिरे, 10 की मौत!</a></strong></span></div>
<div><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3"><br><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274">NGT ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अहमदाबाद के 172 जल निकायों में से 37 पूरी तरह गायब हो चुके हैं, और इसका मुख्य कारण अनियंत्रित शहरीकरण और AMC की लापरवाही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वास्त्रापुर, थलतेज, सोल और मेमनगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में झीलों और जल क्षेत्रों में 46% की भारी कमी आई है। </span></span></span></div>
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<div><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274">हवाई तस्वीरों (2000 और 2020) की तुलना से यह साफ हुआ कि थलतेज की एक झील पर अब आवासीय सोसायटी और AMC द्वारा संचालित जल वितरण केंद्र खड़ा है। </span></span></span><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274">वास्त्रापुर झील का विशेष अध्ययन इस संकट की गंभीरता को उजागर करता है। अनियोजित विकास और जल निकायों को शहर की योजनाओं में शामिल न करने के कारण ये झीलें या तो अतिक्रमण का शिकार हो गईं या उनका उपयोग बदल दिया गया। यह स्थिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का स्पष्ट उल्लंघन है।</span></span></span></div>
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<div><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274"><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>यह भी पढ़ें: <a href="https://www.benefitnews24.com/hindi/india/rajasthan-air-force-jaguar-crashes-in-churu-2-dead-/16086" target="_blank" rel="noopener">राजस्थान: चूरू में वायुसेना का जगुआर क्रैश, 2 की मौत!</a></strong></span></span></span></span></div>
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<div><strong><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-b88u0q r-1x3r274"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274">NGT का सख्त रुख: जवाबदेही की मांग</span></span></span></span></strong></div>
<div><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3"><br><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274">NGT की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल शामिल थे, ने इस मामले को &lsquo;पर्यावरण पर हमला&rsquo; करार दिया। ट्रिब्यूनल ने CPCB, GPCB और जिला मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद को निर्देश दिया कि वे 28 अगस्त 2025 से कम से कम एक सप्ताह पहले हलफनामे के साथ अपनी रिपोर्ट जमा करें। NGT ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वह ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने का हक रखता है।&nbsp;</span></span></span></div>
<div><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274"><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3"><br><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274">अहमदाबाद की झीलें न केवल शहर की पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भूजल स्तर को बनाए रखने, बाढ़ रोकने और जैव विविधता को संरक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। इन जल निकायों का गायब होना शहर के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सामाजिक संकट पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अनियंत्रित शहरीकरण और अतिक्रमण ने न केवल झीलों को नष्ट किया, बल्कि शहर की जलवायु और जल प्रबंधन प्रणाली को भी खतरे में डाल दिया है। </span></span></span></div>

अहमदाबाद की झीलों पर संकट: NGT का गुजरात को कड़ा फटकार

ट्रिब्यूनल ने अहमदाबाद नगर निगम (AMC), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) और जिला मजिस्ट्रेट को..

July 9, 2025 | 22:24 IST