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केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&amp;CC) ने गुजरात से दिल्ली तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला में नई खनन लीज देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब अरावली क्षेत्र में कोई नई खदान नहीं खोली जा सकेगी। यह फैसला अवैध खनन और पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए लिया गया है।
संरक्षित क्षेत्र का विस्तार
मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को निर्देश दिया है कि वह अरावली के अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करे जहां खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। यह काम पारिस्थितिकी, भू-विज्ञान और जैव विविधता के आधार पर किया जाएगा। ICFRE पूरे अरावली के लिए एक व्यापक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान (SMMP) भी तैयार करेगा, जिसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और पुनर्वास उपाय शामिल होंगे। प्लान तैयार होने के बाद इसे सार्वजनिक कर सुझाव मांगे जाएंगे।
चल रही खदानों पर सख्ती
&nbsp;पहले से चल रही खदानों के लिए राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पर्यावरण नियमों का सख्त पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सस्टेनेबल माइनिंग के सभी मानकों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
अरावली की महत्वपूर्ण भूमिका
अरावली पहाड़ियां दिल्ली-एनसीआर की हवा शुद्ध करने, थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, भूजल रिचार्ज और जैव विविधता संरक्षण में अहम भूमिका निभाती हैं। केंद्र सरकार ने इनकी दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई है। यह फैसला लंबे समय से चले आ रहे अरावली संरक्षण विवाद में मील का पत्थर साबित होगा।
नोट: यह फैसला अरावली की पारिस्थितिकी को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ICFRE का प्लान तैयार होने के बाद और स्पष्ट दिशानिर्देश जारी होंगे।
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ICFRE बनाएगा सस्टेनेबल माइनिंग प्लान

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, संरक्षित क्षेत्र का विस्तार होगा

December 25, 2025 | 01:58 IST