सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने हिंडनबर्ग रिसर्च के गंभीर आरोपों की लंबी जांच के बाद अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी है। सेबी की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह की कंपनियों पर लगाए गए शेयर मूल्य हेरफेर, मनी लॉन्ड्रिंग, और कॉरपोरेट गवर्नेंस में अनियमितताओं के आरोप निराधार हैं। यह फैसला अडानी समूह के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिसके शेयर जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भारी गिरावट का सामना कर चुके थे। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा कि सभी जांच पूरी हो चुकी हैं और कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।
मामले की मुख्य बातें - हिंडनबर्ग के आरोप: जनवरी 2023 में अमेरिका की शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयर मूल्य हेरफेर, ऑफशोर खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, और कॉरपोरेट गवर्नेंस में खामियों के आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में 50-70% तक की गिरावट आई थी, जिससे समूह का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 12 लाख करोड़ रुपये घट गया। - सेबी की जांच: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेबी ने 22 बिंदुओं पर जांच शुरू की थी। जांच में अडानी समूह की 10 लिस्टेड कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड, ऑफशोर निवेश, और शेयर ट्रेडिंग पैटर्न की गहन पड़ताल की गई। सेबी ने 100 से अधिक दस्तावेजों और 40 विदेशी नियामक एजेंसियों से जानकारी मांगी थी। - रिपोर्ट के निष्कर्ष: सेबी ने अपनी 200 पेज की रिपोर्ट में कहा कि हिंडनबर्ग के दावों में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। अडानी समूह ने सभी नियमों का पालन किया, और ऑफशोर फंड्स में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। सेबी ने यह भी स्पष्ट किया कि शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों का कोई आधार नहीं है। - अडानी समूह की प्रतिक्रिया: अडानी समूह ने सेबी के फैसले का स्वागत किया और कहा, &ldquo;हम हमेशा पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। यह फैसला हमारे कारोबारी मूल्यों को मजबूत करता है।&rdquo; समूह ने हिंडनबर्ग पर बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि यह भारत की आर्थिक प्रगति को निशाना बनाने की कोशिश थी। - सुप्रीम कोर्ट की भूमिका: सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में सेबी को तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन जटिलता के कारण समयसीमा बढ़ाई गई। सेबी की अंतिम रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, और अब इस मामले में कोई और सुनवाई की संभावना नहीं है।
पृष्ठभूमि और प्रभाव हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने 2023 में भारतीय शेयर बाजार में भूचाल ला दिया था। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट के बाद निवेशकों का विश्वास डगमगा गया था। हालांकि, 2024 और 2025 में अडानी समूह ने अपने कारोबार को स्थिर किया और कई बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश हासिल किया। सेबी की क्लीन चिट से समूह की साख को मजबूती मिलेगी, और इसके शेयरों में उछाल की संभावना है। विश्लेषकों का मानना है कि अडानी समूह अब इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, और पोर्ट्स में अपने विस्तार पर और ध्यान देगा।
विपक्ष और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया विपक्षी दलों ने सेबी की जांच पर सवाल उठाए हैं और इसे &ldquo;जल्दबाजी में लिया गया फैसला&rdquo; बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, &ldquo;सेबी की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, क्योंकि जांच में कई बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं है।&rdquo; वहीं, बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए सकारात्मक संदेश है और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा।
आगे का रास्ता सेबी ने साफ किया कि वह भविष्य में भी कॉरपोरेट गवर्नेंस और शेयर बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाएगी। अडानी समूह ने कहा कि वह अपनी कंपनियों के ऑडिट और अनुपालन प्रक्रियाओं को और मजबूत करेगा। यह फैसला न केवल अडानी समूह के लिए बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वैश्विक निवेशकों को भारत की नियामक प्रणाली पर भरोसा दिलाएगा।

Hindenburg के आरोपों को SEBI ने बताया निराधार

अनियमितताओं के आरोपों को बताया निराधार

September 19, 2025 | 15:48 IST