केंद्र सरकार ने मणिपुर में 3 मई 2023 को भड़की जातीय हिंसा की जांच कर रहे आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए एक बार फिर समयावधि बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अब आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को "जितनी जल्दी संभव हो, लेकिन 20 मई 2026 से बाद में नहीं" सौंपेगा। यह चौथा एक्सटेंशन है।
यह तीन सदस्यीय आयोग गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 4 जून 2023 को गठित किया गया था। अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं। आयोग का कार्य विभिन्न समुदायों को निशाना बनाकर हुई हिंसा और दंगों के कारणों, फैलाव, घटनाओं के क्रम, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या व्यक्ति की चूक या लापरवाही तथा हिंसा रोकने और उससे निपटने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता की जांच करना है।
आयोग किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उसके सामने पेश की गई शिकायतों या आरोपों पर भी विचार करेगा। मणिपुर सरकार की 29 मई 2023 की सिफारिश पर जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत यह पैनल गठित किया गया था।
पिछले एक्सटेंशन:
<ul dir="auto">
<li>पहले: 13 सितंबर 2024</li>
<li>दूसरा: 3 दिसंबर 2024</li>
<li>तीसरा: 20 मई 2025</li>
<li>चौथा (ताजा): 20 मई 2026</li>
</ul>
(पिछली समयसीमा नवंबर 2025 तक थी, जिसे अब बढ़ाया गया है।)
मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच भड़की इस जातीय हिंसा में अब तक कम से कम 260 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के 9 फरवरी को इस्तीफा देने के बाद लगाया गया था।
यह एक्सटेंशन जांच की जटिलता को देखते हुए दिया गया है, जिसमें आयोग को 11,000 से अधिक हलफनामे प्राप्त हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि गहन जांच से हिंसा के मूल कारणों का पता चल सकेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

रिपोर्ट जमा करने की नई तारीख 20 मई 2026

December 17, 2025 | 17:10 IST