केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को प्राथमिकता दें, ताकि नीति-निर्माण से जुड़े अहम पदों पर समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। यह कदम केंद्र और राज्यों के बीच कैडर प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं अधिकारियों के नाम भेजे जाएं, जिन्हें कम से कम दो वर्षों तक पदोन्नति के आधार पर वापस बुलाए जाने की संभावना न हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी केंद्र में पर्याप्त समय तक योगदान दे सकें।
यह नियुक्तियां केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत पदों के साथ-साथ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थानों में मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) के पदों के लिए होंगी। CVO भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग के विस्तार के रूप में कार्य करते हैं।
DoPT ने कहा है कि &ldquo;महिला तथा SC/ST अधिकारियों के पर्याप्त नाम भेजे जाएं ताकि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।&rdquo; मंत्रालय ने यह भी चेताया कि यदि किसी अधिकारी का नाम भेजने के बाद बिना ठोस कारण वापस लिया गया, तो उसे पांच वर्षों तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वंचित किया जा सकता है। 1 जनवरी 2026 से नामांकन की पूरी प्रक्रिया एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के जरिए की जाएगी।

केंद्र ने महिला, SC/ST अफसरों को तरजीह दी

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में प्रतिनिधित्व बढ़ाने को राज्यों से विशेष नामांकन की अपील

December 14, 2025 | 22:44 IST