सीपीएम की वरिष्ठ नेता ब्रिंदा करात ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दादरी लिंचिंग मामले को वापस लेने के प्रयास पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। करात ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दी गई सहमति वापस लेने का निर्देश दें, जिसे उन्होंने कानून और न्याय के खिलाफ बताया।
अपने पत्र में करात ने आरोप लगाया कि राज्यपाल की अनुमति के बाद सरकार ने अदालत में केस वापसी का हलफनामा दायर कर न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा, &ldquo;राज्यपाल ने उस समय लिखित अनुमति दी है जब मुख्य गवाह पहले ही अदालत में बयान दर्ज करा चुका है। यह न्याय प्रक्रिया को पलटने की कोशिश है।&rdquo;
करात ने यह भी रेखांकित किया कि 2022 में पीड़ित की बेटी, जो प्रत्यक्षदर्शी है, अदालत में सभी आरोपियों की पहचान कर चुकी है और दो अन्य गवाहों के बयान अभी बाकी हैं। &ldquo;इस स्तर पर केस वापस लेना न्याय के साथ गंभीर खिलवाड़ होगा,&rdquo; उन्होंने कहा।
गौरतलब है कि 28 सितंबर 2015 को दादरी के बिसाड़ा गांव में गोमांस रखने के आरोप में मोहम्मद अख़लाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उनके बेटे दानिश गंभीर रूप से घायल हुए थे। करात ने चेतावनी दी कि कार्यपालिका का ऐसा हस्तक्षेप खतरनाक मिसाल बन सकता है और कानून के शासन को कमजोर करेगा।

ब्रिंदा करात ने दादरी केस पर सवाल उठाया

दादरी लिंचिंग केस वापसी पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग

December 14, 2025 | 15:10 IST