बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य के सभी 12 राजनीतिक दलों को मामले का पक्षकार बनाया है और निर्देश दिया है कि वे मतदाताओं की सूची से बाहर हुए लोगों की सहायता करें।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने आश्चर्य जताया कि राज्य में 1.68 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) होने के बावजूद चुनाव आयोग के पास केवल दो आपत्तियां दर्ज हुई हैं।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने भी राजनीतिक दलों से एसआईआर में सहयोग मांगा। इसके बाद कोर्ट ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश दिया कि सभी दलों के अध्यक्षों को नोटिस भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि दल अपने बीएलए को निर्देश दें कि वे मतदाताओं को नाम शामिल कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज और फॉर्म भरने में मदद करें।
चुनाव आयोग ने हलफनामे में बताया कि 65 लाख लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं जोड़े गए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि नाम क्यों हटाए गए हैं और जिला स्तर पर पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।
यह मामला चुनाव आयोग के 24 जून के उस निर्देश से जुड़ा है, जिसके तहत बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है।
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बिहार एसआईआर सुप्रीम कोर्ट आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 दलों को पक्षकार बनाया, मतदाताओं की सहायता का निर्देश दिया

August 22, 2025 | 20:51 IST