अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई 29 दिसंबर को तय की है। यह सुनवाई CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की स्पेशल वेकेशन बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे। मामला 'In Re: Definition of Aravalli Hills and Ranges and Ancillary Issues' के नाम से लिस्टेड है। पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों की ओर से उठी चिंताओं के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि नई परिभाषा से खनन गतिविधियां बढ़ सकती हैं और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचेगा।
विवाद की जड़ 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में है, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार कर अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय की गई। इसके तहत स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भूमि रूपों को ही अरावली हिल्स माना जाएगा। साथ ही, 500 मीटर की निकटता में दो या अधिक ऐसी पहाड़ियों को अरावली रेंज कहा जाएगा। इससे पहले फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) की परिभाषा में 3 डिग्री से अधिक ढलान वाली जमीन को भी शामिल किया जाता था, जो व्यापक संरक्षण प्रदान करती थी।
पर्यावरणविदों का कहना है कि नई परिभाषा से अरावली का बड़ा हिस्सा (कुछ अनुमानों के मुताबिक 90% से अधिक) संरक्षण से बाहर हो जाएगा, जिससे अवैध खनन, वनों की कटाई और भूजल स्तर में गिरावट का खतरा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की अपनी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी (CEC) ने भी अक्टूबर और नवंबर 2025 में पुरानी FSI परिभाषा को बनाए रखने की सिफारिश की थी। CEC ने राजस्थान की 164 खदानों के नवीनीकरण या विस्तार पर रोक लगाने की बात कही थी, क्योंकि ये क्षेत्र अरावली में आते हैं। ज्यादातर खदानें 100 मीटर से कम ऊंचाई पर हैं, इसलिए नई परिभाषा से इन्हें स्वतः मंजूरी मिल सकती है।
इस फैसले के बाद राजस्थान सहित कई जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दल और पर्यावरण संगठन इसे 'अरावली की तबाही' बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि अरावली में नई खनन लीज पर पूरी रोक है और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही, कोर/इनवायोलेट क्षेत्रों में खनन पर पाबंदी बरकरार है।
अब सभी की नजरें 29 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांग सकता है या नए निर्देश जारी कर सकता है। यह मामला अरावली की प्राचीन पारिस्थितिकी संरक्षण बनाम सस्टेनेबल विकास के बीच संतुलन का बड़ा सवाल उठा रहा है।

अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर देश भर में बवाल

CJI सूर्यकांत की वेकेशन बेंच 29 दिसंबर को करेगी सुनवाई, नई परिभाषा पर उठे सवाल

December 28, 2025 | 18:34 IST