गहलोत बोले- पर्यावरणीय तबाही का न्योता
भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला&nbsp;अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा ने राजस्थान से दिल्ली तक सियासी और पर्यावरणीय घमासान मचा दिया है। कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार की समिति की सिफारिशें मानते हुए अरावली हिल्स की परिभाषा तय की है, जिसमें केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भूमि को ही अरावली माना जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राजस्थान में 12,081 में से केवल 1,048 पहाड़ियां (लगभग 9%) ही संरक्षित रहेंगी, जबकि 90% हिस्सा संरक्षण से बाहर हो जाएगा। इससे अवैध खनन, रियल एस्टेट और मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ जाएगा।
विधायक भाटी ने PM को लिखी चिट्ठी: निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस परिभाषा पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने इसे खनन माफियाओं के लिए रेड कार्पेट बताया और चेतावनी दी कि अरावली खत्म हुई तो उत्तर-पश्चिम भारत में पर्यावरणीय आपदा आएगी। भाटी ने <a title="#SaveAravalli" href="#SaveAravalli" target="_blank" rel="noopener">#SaveAravalli</a> अभियान को समर्थन देते हुए इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया।
गहलोत का हमला: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे पर्यावरणीय विनाश का न्योता करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर DP बदलकर अभियान को समर्थन दिया और कहा कि अरावली राजस्थान की लाइफलाइन है, जो थार रेगिस्तान को रोकती है, तापमान नियंत्रित करती है और जल संरक्षण में मदद करती है। गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की अपील की।
केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नई परिभाषा से 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षित रहेगा। कोर्ट ने नए खनन लीज पर रोक लगाई है और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तक कोई नया खनन नहीं होगा। सरकार का दावा है कि यह परिभाषा वैज्ञानिक और पारदर्शी है, जो राजस्थान में 2006 से लागू थी।
विशेषज्ञों की चिंता: पर्यावरणविदों का कहना है कि कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। इनके नष्ट होने से दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ेगा, धूल भरी आंधियां आएंगी और जलस्तर गिरेगा। अरावली 692 किमी लंबी है, इसका 80% हिस्सा राजस्थान में है और यह 15 जिलों से गुजरती है।
पुराने मामले: अरावली पर खनन विवाद पुराना है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर रोक लगाई थी। 2009 में हरियाणा में ब्लैंकेट बैन लगा। 2018 की CEC रिपोर्ट में राजस्थान में 31 पहाड़ियां गायब होने की बात सामने आई। यह नई परिभाषा लंबे विवाद के बाद आई है, लेकिन विपक्ष इसे खनन लॉबी का फायदा बता रहा है। <a title="#SaveAravalli" href="#SaveAravalli#SaveAravalli" target="_blank" rel="noopener">#SaveAravalli</a> कैंपेन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कोर्ट ने सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।

90% पहाड़ियां संरक्षण से बाहर होने का खतरा, विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने PM को लिखी चिट्ठी

December 23, 2025 | 24:30 IST