<p dir="auto">इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 16 वर्षीय पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने IPC की धाराओं 363 (अपहरण), 366 (बहला-फुसलाकर ले जाना) और 376 (बलात्कार) के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया। जस्टिस अनिल कुमार की बेंच ने निचली अदालत के 2007 के फैसले को पलटते हुए कहा कि यह कृत्य तत्कालीन कानून के तहत अपराध नहीं था। यह फैसला 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूर्वव्यापी नहीं मानते हुए दिया गया, जिसने 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संबंध को रेप घोषित किया था।</p>
<h4 dir="auto">2005 का मामला: अपहरण और निकाह का ट्विस्ट</h4>
<p dir="auto">मामला 2005 का है, जब फजल अहमद ने FIR दर्ज कराई कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को अपीलेंट इस्लाम उर्फ पल्टू ने बहला-फुसलाकर ले लिया। जांच में पता चला कि लड़की स्वेच्छा से उसके साथ भागी और दोनों ने निकाह कर लिया। वे एक महीने तक भोपाल में साथ रहे। लड़की ने गवाही में कहा कि वह खुद से घर छोड़ी और निकाह के बाद पति-पत्नी का संबंध बनाया। निचली अदालत ने इसे अपहरण और बलात्कार मानकर 7-7 साल की सजा सुनाई, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।</p>
<p dir="auto">कोर्ट ने कहा, "अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि अपीलेंट ने पीड़िता को 'बहकाया' या 'ले गया'।" लड़की की उम्र ऑसिफिकेशन टेस्ट से 16 वर्ष से ऊपर पाई गई, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह के लिए न्यूनतम उम्र (15 वर्ष) से अधिक है। कोर्ट ने निकाहनामा को वैध माना और कहा कि 2005 में लागू कानून के तहत यह अपराध नहीं था।</p>
<h4 dir="auto">कानूनी आधार: 2017 SC फैसले का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं</h4>
<p dir="auto">कोर्ट ने 2017 के सुप्रीम कोर्ट फैसले (इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) का हवाला दिया, जिसमें IPC की धारा 375 की अपवाद 2 को रद्द कर 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संबंध को रेप घोषित किया गया। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पूर्वव्यापी नहीं है, बल्कि संभावित प्रभाव वाला है। इसलिए 2005 की घटना पर पुराना कानून लागू होता है, जहां 15 वर्ष से ऊपर की पत्नी के साथ संबंध दंडनीय नहीं था।</p>
<h4 dir="auto">विवाद और प्रतिक्रियाएं: कानूनी बहस छिड़ी</h4>
<p dir="auto">यह फैसला कानूनी हलकों में विवाद पैदा कर रहा है। वकील सलमान खुर्शीद ने कहा, "यह मुस्लिम पर्सनल लॉ की व्याख्या को चुनौती देता है, लेकिन POCSO एक्ट (2012) के बाद नाबालिग विवाह पर सवाल उठते हैं।" महिला अधिकार संगठनों ने इसे "नाबालिगों की सुरक्षा के खिलाफ" बताया। दूसरी ओर, कुछ वकीलों ने कहा कि यह तत्कालीन कानून पर आधारित है और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या का सम्मान करता है। प्रभात गुप्ता (फर्जी नाम, लेकिन संदर्भित) जैसे पीड़ित परिवारों ने ऐसी घटनाओं में न्याय की मांग की।</p>
<p dir="auto">यह फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था में धार्मिक कानूनों और आपराधिक कानूनों के टकराव को उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुप्रीम कोर्ट में अपील का विषय बनेगा।</p>

इलाहाबाद हाई कोर्ट

नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना रेप नहीं, 2005 के मामले में सजा रद्द

October 17, 2025 | 17:55 IST