महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़े और विवादास्पद फैसले में सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले 5 प्रतिशत आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार (बीजेपी-शिवसेना-एनसीपी) ने मंगलवार को एक शासकीय आदेश (Government Resolution - GR) जारी कर 2014 के अध्यादेश को रद्द कर दिया। इस आदेश के तहत विशेष पिछड़ा वर्ग (ए) के अंतर्गत आने वाले मुस्लिम समूहों को सरकारी-अर्धसरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाला 5% आरक्षण अब लागू नहीं रहेगा।
आदेश की मुख्य बातें
<ul dir="auto">
<li>2014 में कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मराठा समुदाय को 16% और मुसलमानों को 5% आरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी किया था।</li>
<li>इस अध्यादेश की अवधि समाप्त हो चुकी है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।</li>
<li>नया GR जारी कर सभी पुराने निर्णय, परिपत्र और अध्यादेश रद्द कर दिए गए हैं।</li>
<li>विशेष पिछड़ा वर्ग (ए) के मुसलमानों को अब जाति प्रमाणपत्र और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे।</li>
<li>सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और अन्य लाभों में यह कोटा पूरी तरह समाप्त हो गया है।</li>
</ul>
आरक्षण क्यों खत्म किया गया? सरकार का कहना है कि 2014 का अध्यादेश समय-सीमित था और उसकी वैधता पर हाईकोर्ट में सवाल उठे थे। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले के फैसले के अनुसार 50% आरक्षण की सीमा का पालन करना जरूरी है। महाराष्ट्र में पहले से ही मराठा, OBC, SC/ST आदि को आरक्षण है, जिससे कुल आरक्षण 50% से ज्यादा हो जाता था। इसीलिए सरकार ने मुस्लिमों के 5% कोटा को रद्द कर दिया।
मुस्लिम समुदाय की स्थिति महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी लगभग 11.5% है। जस्टिस राजिंदर सच्चर कमिटी (2006) और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमिटी (2007) ने मुस्लिमों के शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को रेखांकित किया था। 2009 में यूपीए सरकार ने डॉ. महमूदुर रहमान कमिटी की सिफारिश पर मुस्लिमों के लिए 8% आरक्षण की बात की थी, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ 5% लागू हुआ था। अब यह कोटा भी खत्म हो गया है।
विपक्ष और संगठनों की प्रतिक्रिया
<ul dir="auto">
<li>कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और समाजवादी पार्टी ने फैसले की कड़ी निंदा की है।</li>
<li>कांग्रेस नेता बाला बच्चन ने कहा, &ldquo;यह मुस्लिम विरोधी फैसला है। पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को उनका हक छीना जा रहा है।&rdquo;</li>
<li>AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, &ldquo;यह संविधान के खिलाफ है। हम अदालत जाएंगे।&rdquo;</li>
<li>मुस्लिम संगठनों ने कहा कि यह फैसला सामाजिक न्याय के खिलाफ है और मुस्लिम युवाओं के भविष्य पर असर डालेगा।</li>
</ul>
कानूनी स्थिति यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि, विपक्ष और मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं। इससे पहले भी मुस्लिम आरक्षण पर कई राज्यों में कानूनी लड़ाई चल रही है।

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: मुस्लिम आरक्षण समाप्त, GR जारी

फडणवीस सरकार ने जारी किया आदेश, 2014 के अध्यादेश को रद्द किया

February 18, 2026 | 12:42 IST