<h3 dir="auto"><span style="font-size: 10pt;">मुनंबम जमीन विवाद में वक्फ बोर्ड की &lsquo;जमीन हड़पने&rsquo; की चाल नाकाम, ताजमहल-लाल किला भी हो सकता है वक्फ!</span></h3>
<p dir="auto">केरल हाई कोर्ट ने मुनंबम जमीन विवाद में एक ऐतिहासिक फैसले में केरल वक्फ बोर्ड की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुनंबम जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करना &lsquo;<strong>जमीन हड़पने का हथकंडा&rsquo;</strong> था। कोर्ट ने इस जमीन के स्वामित्व का पता लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले ने वक्फ बोर्ड की मनमानी कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है।</p>
<h4 dir="auto">कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: &lsquo;कल ताजमहल और लाल किला भी वक्फ घोषित हो सकता है&rsquo;</h4>
<p dir="auto">मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वीएम की खंडपीठ ने &lsquo;केरल राज्य बनाम केरल वक्फ संरक्षण वेदी&rsquo; मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ अधिनियम 1954 और 1995 की प्रक्रियाओं और अनुपालन के अभाव में किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मुनंबम जमीन को 2019 में वक्फ संपत्ति घोषित करने के वक्फ बोर्ड के फैसले को अवैध ठहराया और इसे &lsquo;जमीन हड़पने का षड्यंत्र&rsquo; करार दिया।</p>
<p dir="auto">खंडपीठ ने चेतावनी दी, &ldquo;अगर ऐसी मनमानी वक्फ घोषणाओं को न्यायिक मंजूरी मिलती है, तो कल ताजमहल, लाल किला, विधानसभा भवन या इस कोर्ट की इमारत को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। यह संविधान की धारा 300A (संपत्ति का अधिकार), धारा 19 (व्यापार की स्वतंत्रता) और धारा 21 (जीवन और आजीविका का अधिकार) का उल्लंघन है।&rdquo; कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में संवैधानिक जिम्मेदारियों के तहत ऐसी काल्पनिक और विलंबित शक्तियों के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।</p>
<h4 dir="auto">मुनंबम जमीन विवाद: क्या है पूरा मामला?</h4>
<p dir="auto">मुनंबम की विवादित जमीन का मामला 1950 से शुरू होता है, जब सिद्दीक सैद नामक व्यक्ति ने फारूक कॉलेज को 404.76 एकड़ जमीन दान में दी थी। समुद्री कटाव के कारण यह क्षेत्रफल घटकर 135.11 एकड़ रह गया। इस जमीन पर कई लोग पहले से रह रहे थे, और कॉलेज प्रबंधन ने इसे स्थानीय निवासियों को बेच दिया। बिक्री के दस्तावेजों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि यह जमीन वक्फ संपत्ति है। हालांकि, 69 साल बाद 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने अचानक इस जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया और पुराने बिक्री सौदों को अवैध ठहराया।</p>
<p dir="auto">एर्नाकुलम जिले के चेराई और मुनंबम गांव के निवासियों ने आरोप लगाया कि उनके पास पंजीकृत दस्तावेज और भूमि कर की रसीदें हैं, फिर भी वक्फ बोर्ड उनकी जमीन और संपत्तियों पर अवैध दावा कर रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए केरल सरकार ने नवंबर 2024 में हाई कोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सीएन रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया था।</p>
<h4 dir="auto">कोर्ट का फैसला: जांच आयोग बरकरार, वक्फ बोर्ड की कार्रवाई अवैध</h4>
<p dir="auto">हाई कोर्ट ने सरकार के जांच आयोग के गठन को सही ठहराते हुए कहा कि राज्य सरकार इस आयोग की सिफारिशों को कानून के अनुसार लागू करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की देरी पर सवाल उठाते हुए कहा, &ldquo;70 साल तक चुप रहने और अचानक जमीन को वक्फ घोषित करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।&rdquo; इस फैसले से उन सैकड़ों परिवारों को राहत मिली है, जिन्होंने दशकों पहले यह जमीन खरीदी थी और जिनकी आजीविका पर असर पड़ रहा था।</p>
<h4 dir="auto">सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव</h4>
<p dir="auto">इस फैसले ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग इसे नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा करने वाला फैसला मान रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के समर्थक इस फैसले के खिलाफ अपील की बात कर रहे हैं। यह मामला वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत को भी उजागर करता है।</p>
<p dir="auto"><strong><em>यह एक विकसित हो रही खबर है। अपडेट्स के लिए बने रहें।</em></strong></p>

केरल हाई कोर्ट ने सुनाया एतिहासिक फैसला

'एक दिन ताजमहल और लाल किले पर भी कर देंगे वक्फ संपत्ति का दावा'

October 12, 2025 | 18:04 IST