इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि व्हाट्सऐप चैट को मेंटेनेंस के मामले में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ही उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत सर्टिफिकेट न हो। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 14 का हवाला देते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट किसी भी ऐसे सबूत को स्वीकार कर सकता है जो विवाद को प्रभावी ढंग से सुलझाने में मदद करे। इस फैसले से पति की ओर से पेश की जा रही व्हाट्सऐप चैट अब अडल्ट्री साबित करने के लिए सबूत मानी जाएगी।
जस्टिस मदन पाल सिंह की एकलपीठ ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने व्हाट्सऐप चैट को सबूत के तौर पर इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि उसमें धारा 65-बी का सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 14 में स्पष्ट प्रावधान है कि फैमिली कोर्ट किसी भी दस्तावेज या सबूत को स्वीकार कर सकता है अगर वह मामले को सही ढंग से निपटाने में सहायक हो। कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि दोनों पक्षों को ऐसे सबूत पेश करने की अनुमति दी जाए जो विवाद को निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से सुलझाने में मदद कर सकें।
मामले की शुरुआत पति की ओर से पत्नी के खिलाफ मेंटेनेंस के दावे का विरोध करने से हुई। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अडल्ट्री में रह रही है। अडल्ट्री CrPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस से इनकार करने का एक वैध आधार है। पति ने इस दावे को साबित करने के लिए व्हाट्सऐप चैट पेश करना चाहा था, जिसमें पत्नी के अन्य व्यक्ति के साथ संबंधों का जिक्र और अश्लील बातचीत थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने चैट को सबूत नहीं माना और पति को पत्नी को 10 हजार रुपये मासिक मेंटेनेंस देने का आदेश दिया।
पति ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने न तो अडल्ट्री के दावे पर विचार किया और न ही व्हाट्सऐप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकार करने की कोशिश की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों और दलीलों को देखते हुए अडल्ट्री को मामले में शामिल किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने आदेश दिया कि निचली अदालत अब अडल्ट्री के सबूतों पर विचार करेगी और व्हाट्सऐप चैट को रिकॉर्ड पर लेगी।
यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां डिजिटल सबूत (व्हाट्सऐप चैट, मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग आदि) पर सवाल उठते हैं। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट की विशेष शक्तियों पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में तकनीकी औपचारिकताओं से ज्यादा मामले की सच्चाई और न्याय महत्वपूर्ण है। फैसले से उन पतियों को राहत मिल सकती है जो अडल्ट्री साबित करने के लिए डिजिटल चैट या मैसेज पेश करना चाहते हैं।
ट्रायल कोर्ट अब नए सिरे से सुनवाई करेगा और दोनों पक्षों को सबूत पेश करने का पूरा मौका देगा। इस फैसले से मेंटेनेंस के मामलों में डिजिटल सबूतों का महत्व बढ़ गया है और अदालतों में ऐसी चैट्स को सबूत मानने का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला डिजिटल युग में पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए एक मिसाल बन सकता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट

'बीवी का अफेयर कहीं और हुआ तो वॉट्सऐप चैट भी सबूत होगा'

February 26, 2026 | 18:42 IST