कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ खाते से निकासी को आसान बनाने के लिए बड़े बदलावों की घोषणा की है। हालाँकि, इस घोषणा के बाद विपक्ष ने कुछ नियमों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का मुख्य विरोध पीएफ खाते में 25% न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य करने और समय से पहले अंतिम निपटान की समय सीमा 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने के मुद्दे पर है।
EPFO (राहत और नियंत्रण) में बड़े बदलाव
ईपीएफओ ने दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति बचत को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये बदलाव किए हैं:
निकासी सीमा: अब बेरोजगारी या सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य मामलों में भी सदस्य 25% न्यूनतम बैलेंस छोड़कर शेष 75% राशि निकाल सकेंगे।
कारणों से छूट: पीएफ निकालने के लिए कारण बताने और दस्तावेज़ जमा करने की झंझट से मुक्ति मिल गई है।
समयपूर्व निपटान (नौकरी छोड़ने पर): पूर्ण निकासी की समय सीमा 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने (और पेंशन के लिए 36 महीने) कर दी गई है।
आंशिक निकासी: शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार राशि निकाली जा सकती है (पहले कुल 3 बार की सीमा थी)।
सेवाकाल: आंशिक निकासी के लिए सेवाकाल की सीमा 12 महीने तय की गई है, जिससे यह एक समान हो गई है।
विपक्ष का कड़ा विरोध
तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने इस संशोधन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने तर्क दिया कि 25% न्यूनतम शेष राशि का नियम प्रभावी रूप से कर्मचारी की मेहनत की कमाई का एक-चौथाई हिस्सा सेवानिवृत्ति तक रोक देता है।
गोखले ने समयपूर्व निपटान की समय सीमा बढ़ाने का कड़ा विरोध किया: "कल्पना कीजिए कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है और आपको बिल और ईएमआई चुकाने हैं, तो सरकार आपको पूरे एक साल तक अपना पैसा निकालने की अनुमति नहीं देगी।" उनके अनुसार, अब कर्मचारी को अपना पैसा निकालने के लिए पूरे एक साल तक बेरोजगार रहना होगा, जिससे कर्मचारियों की अपनी बचत तक पहुँच अनुचित रूप से सीमित हो जाएगी।
सरकार का स्पष्टीकरण और उद्देश्य
श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य लाखों कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करना है।
मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, पीएफ फंड का 25% हिस्सा लॉक रखने से सदस्यों को 8.25% वार्षिक ब्याज और निरंतर चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलेगा, जिससे सेवानिवृत्ति निधि बड़ी हो जाएगी।
सीबीटी अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला दीर्घकालिक बचत की सुरक्षा और समय से पहले निकासी को हतोत्साहित करने के लिए लिया गया है, जिससे सेवानिवृत्ति निधि कम हो जाती है।
विशेषज्ञों का यह भी मानना ​​है कि इस संशोधित ढांचे से ईपीएफओ सदस्यों को अपनी वास्तविक ज़रूरतों के लिए पात्र राशि का उपयोग करने में मदद मिलेगी और साथ ही सेवानिवृत्ति के लिए एक सुरक्षित हिस्सा भी बना रहेगा।

25% राशि के लिए 12 महीने इंतज़ार

PF निकासी आसान हुई, लेकिन 25% राशि लॉक होने पर राजनीतिक विवाद, विपक्ष ने साधा निशाना

October 16, 2025 | 22:20 IST