&nbsp;राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म &lsquo;उदयपुर फाइल्स&rsquo; को लेकर चल रहे विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया है। कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उस पाँच-सदस्यीय जाँच समिति के सुझावों पर सवाल खड़े किए हैं, जिसने फिल्म में छह बदलावों की सिफारिश की थी। यह मामला अब सिनेमैटोग्राफी एक्ट के तहत सरकार के अधिकारों और सेंसर प्रक्रिया में उसके हस्तक्षेप को लेकर एक बड़ी कानूनी बहस का विषय बन गया है।
<h4>क्या केंद्र को है फिल्म में कट लगाने का अधिकार?</h4>
कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे तौर पर पूछा है कि क्या उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की तरह किसी फिल्म में कट लगाने का अधिकार है। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र को अपने वैधानिक दायरे में रहकर ही काम करना होगा। कोर्ट ने कहा, "आपने वास्तव में क्या किया? आपने फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दिए निर्देशों से हटकर कुछ निर्देश दिए, जो यहाँ स्वीकार्य नहीं हैं।" खंडपीठ ने यह भी सवाल किया कि क्या केंद्र ने इस मामले में सीबीएफसी की तरह अपीलेट अथॉरिटी की भूमिका निभाई।
यह मामला तब सामने आया जब कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी इस फिल्म की रिलीज़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं के जवाब में कोर्ट ने केंद्र को इस पर विचार करने के लिए कहा था।
<h4>जाँच समिति के विवादित सुझाव</h4>
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर गठित इस जाँच कमेटी ने फिल्म में कई बदलावों का सुझाव दिया था, जो विवाद का मुख्य कारण बने हैं:
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फिल्म के डिस्क्लेमर में बदलाव करने, वॉयस ओवर जोड़ने और कुछ क्रेडिट फ्रेम हटाने की सलाह दी गई।
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नूपुर शर्मा के प्रतीकात्मक नाम &lsquo;नूतन शर्मा&rsquo; को हटाकर नया नाम इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया।
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उनके एक डायलॉग &ldquo;मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है&rdquo; को हटाने की सिफारिश की गई।
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इसके अलावा, सऊदी अरब में इस्तेमाल होने वाली पगड़ी के एआई-जनरेटेड सीन में बदलाव करने को कहा गया।
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बलूची समुदाय से जुड़े तीन डायलॉग भी हटाने का सुझाव दिया गया, जैसे कि &ldquo;हाफिज, बलूची कभी वफादार नहीं होता&rdquo; और &ldquo;अरे क्या बलूची, क्या अफगानी, क्या हिंदुस्तानी, क्या पाकिस्तानी&rdquo;।
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सुनवाई के दौरान, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि फिल्म को दो चरणों में जाँच गया था। पहले सीबीएफसी ने 55 कट्स सुझाए थे और बाद में केंद्र ने छह अतिरिक्त कट्स का सुझाव दिया।
इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी, और यह देखना बाकी है कि केंद्र सरकार कोर्ट के इन सवालों का क्या जवाब देती है। यह फैसला भारतीय फिल्म उद्योग में सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

‘उदयपुर फाइल्स’ विवाद

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फिल्म प्रमाणन पर उठाए गंभीर सवाल

August 1, 2025 | 20:00 IST