उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि "इस अपराधी को किसी भी केस में जमानत नहीं मिलनी चाहिए"। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि सेंगर को रिहा नहीं किया जाएगा और स्थिति बेहद अजीब है, क्योंकि वह दूसरे मामले में भी जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जा रही है और बहस सिर्फ स्टे के मुद्दे पर ही होगी। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका ने ही सेंगर को दोषी ठहराया है और पीड़िता के परिवार को अब भी खतरा है। पीड़िता के वकील ने कोर्ट में कहा कि परिवार खतरे में है, जिस पर सीजेआई ने जवाब दिया कि आपके पास अपील दाखिल करने का पूरा अधिकार है और कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।
सेंगर के वकीलों ने सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट जजों की तस्वीरें वायरल करने की शिकायत की, जिसे सीजेआई ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि व्यवस्था को डराने-धमकाने की कोशिश न करें, बहस कोर्ट के अंदर करें, बाहर नहीं। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी गई।
<h4 dir="auto">मामला क्या है?</h4>
<ul dir="auto">
<li>2017 का उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार का आरोप था। दिसंबर 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।</li>
<li>दूसरा केस: पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर को 10 साल की सजा, जिसकी अपील लंबित है।</li>
<li>दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला (23 दिसंबर 2025): हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित कर सशर्त जमानत दी, कहा कि उन्होंने 7 साल 5 महीने जेल काट ली है। शर्तें: पीड़िता के घर से 5 किमी दूर रहना, धमकी न देना आदि। हालांकि, दूसरे केस की वजह से सेंगर जेल में ही रहे।</li>
<li>सीबीआई की अपील: सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कहा कि सेंगर अपराध के समय विधायक थे, इसलिए लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं और POCSO एक्ट के तहत सख्त सजा होनी चाहिए।</li>
<li>सुप्रीम कोर्ट का फैसला (29 दिसंबर 2025): हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे, सेंगर जेल में ही रहेंगे।</li>
</ul>
यह फैसला पीड़िता और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किए थे और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी।&nbsp; सेंगर को "अपराधी" कहकर जमानत न देने की बात कही गई। मामले में अब आगे की सुनवाई जनवरी 2026 में होगी।
यह घटनाक्रम न्याय व्यवस्था में विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में।

'इस अपराधी को किसी केस में जमानत नहीं मिलनी चाहिए'

सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- 'इस अपराधी को

December 29, 2025 | 19:21 IST