उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक विशेष POCSO अदालत ने एक बेहद जघन्य और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सिंचाई विभाग के पूर्व जूनियर इंजीनियर रामभवन (50) और उसकी पत्नी दुर्गावती (47) को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 2010 से 2020 तक लगभग एक दशक तक 33 नाबालिग लड़कों (कुछ की उम्र मात्र तीन साल) का यौन शोषण करने, उनके अश्लील वीडियो और फोटो बनाने तथा उन्हें डार्क वेब पर बेचने का आरोप सिद्ध हुआ है। अदालत ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (विरल से विरलतम) श्रेणी में रखते हुए कहा कि ऐसे अपराधों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और कठोरतम सजा ही न्याय के अनुरूप है।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश (POCSO) प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने 20 फरवरी 2026 को सुनाया। अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), POCSO एक्ट की विभिन्न धाराओं (जैसे गंभीर प्रवेशी यौन अपराध, बच्चों का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल, CSAM स्टोरेज, आपराधिक साजिश) और आईटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अपराध की क्रूरता, व्यवस्थित तरीके से किया जाना, इतनी बड़ी संख्या में पीड़ित और लंबी अवधि इसे अत्यंत जघन्य बनाती है।
मामले की शुरुआत 2020 में हुई जब इंटरपोल और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सूचना मिली कि भारत से बच्चों के अश्लील कंटेंट डार्क वेब पर उपलब्ध हैं। CBI ने इसकी गंभीरता को देखते हुए 31 अक्टूबर 2020 को मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच में पता चला कि रामभवन (जो चित्रकूट में सिंचाई विभाग में तैनात था) और उसकी पत्नी दुर्गावती बच्चों को लालच देकर फंसाते थे। वे ऑनलाइन वीडियो गेम, पैसे, चॉकलेट, खिलौने या अन्य उपहारों का प्रलोभन देकर बच्चों को अपने घर (चित्रकूट के SDM कॉलोनी) बुलाते थे। वहां उनका यौन शोषण करते, क्रूरता से पेश आते और अपत्तिजनक वीडियो/फोटो बनाते थे। इनमें से कुछ वीडियो पोर्नोग्राफी ऐप्स या डार्क वेब पर बेचे जाते थे, जिससे वे लाखों रुपये कमाते थे।
CBI की छापेमारी में घर से ढेर सारे अश्लील वीडियो, फोटो, पेन ड्राइव बरामद हुईं। एक पेन ड्राइव में 34 बच्चों के वीडियो और 689 फोटो मिले, जिसमें 33 पीड़ितों की पुष्टि हुई। ये बच्चे बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर समेत आसपास के जिलों के थे। शोषण इतना क्रूर था कि कई बच्चों के गुप्तांगों में गंभीर चोटें आईं, कुछ को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, कई को आंखों में चोट लगी (जिससे कुछ में भेंगापन आ गया) और ज्यादातर को गंभीर मानसिक आघात पहुंचा।
CBI ने सभी पीड़ितों के मेडिकल जांच कराई, डॉक्टरों की रिपोर्ट इकट्ठा की और फरवरी 2021 में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को हर पीड़ित बच्चे को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही आरोपियों के पास से बरामद नकदी को पीड़ितों में बराबर बांटने का निर्देश दिया।
यह फैसला बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक सख्त संदेश है। CBI ने कहा कि जांच में अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण रहा और यह केस बच्चों की सुरक्षा के लिए मिसाल बनेगा। समाज में ऐसे राक्षसी अपराधों पर रोक लगाने के लिए सतर्कता और कानूनी कार्रवाई जरूरी है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने से राहत मिली है, लेकिन घावों को भरने में समय लगेगा।

बांदा POCSO कोर्ट ने 33 नाबालिगों से यौन शोषण के दोषी दंपति को फांसी की सजा सुनाई

डार्क वेब पर पोर्न बेचा; कोर्ट ने कहा- सुधार की कोई गुंजाइश नहीं

February 21, 2026 | 17:41 IST