भारत में डिजिटल पेमेंट का तरीका तेजी से बदल रहा है। चाय-कॉफी खरीदने से लेकर पेट्रोल भरवाने और ऑनलाइन शॉपिंग तक, UPI आज देशभर में करोड़ों लोगों की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन अब इसी UPI सिस्टम के जरिए क्रिप्टोकरेंसी से भी खरीदारी करने का एक नया तरीका सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि ग्राहक अपने क्रिप्टो वॉलेट से USDC में भुगतान करता है, जबकि दुकानदार के बैंक खाते में सीधे भारतीय रुपये पहुंच जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया महज दो मिनट में पूरी होने का दावा किया जा रहा है। इस नए पेमेंट मॉडल ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम, क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल और वित्तीय नियमों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
कैसे काम करता है UPI से क्रिप्टो पेमेंट का पूरा सिस्टम?
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'goat.cash' जैसे वेब एप्लिकेशन क्रिप्टोकरेंसी और UPI पेमेंट के बीच मध्यस्थ यानी इंटरमीडियरी की भूमिका निभाते हैं। ये प्लेटफॉर्म ग्राहक के क्रिप्टो वॉलेट में मौजूद USDC को भारतीय रुपये में बदलने की व्यवस्था करते हैं और दुकानदार तक भुगतान पहुंचाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ग्राहक को सबसे पहले goat.cash जैसे एप्लिकेशन पर जाकर दुकानदार का UPI QR कोड स्कैन करना होता है। इसके बाद खरीदारी की रकम, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और देश से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी पड़ती है। अगले चरण में OTP के जरिए ट्रांजैक्शन की पुष्टि की जाती है। इसके बाद ग्राहक के निजी क्रिप्टो वॉलेट से तय वॉलेट में USDC ट्रांसफर हो जाता है। USDC यानी USD Coin एक स्टेबलकॉइन है, जिसकी कीमत अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होती है। USDC प्राप्त होने के बाद एप्लिकेशन उपलब्ध मध्यस्थों में से बेहतर एक्सचेंज रेट देने वाले विकल्प को चुनता है। इसके बाद चुना गया मध्यस्थ अपने भारतीय बैंक खाते से UPI के जरिए दुकानदार को भारतीय रुपये भेज देता है। वहीं, प्राप्त USDC को बाद में खुले बाजार में बेचकर मध्यस्थ अपनी लागत और सर्विस फीस वसूलता है। इस तरह ग्राहक क्रिप्टोकरेंसी से भुगतान करता है, लेकिन दुकानदार को सामान्य UPI ट्रांजैक्शन की तरह भारतीय रुपये ही मिलते हैं।
NPCI के सामने क्यों खड़ी हुई नई चुनौती?
इस नए पेमेंट मॉडल ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सामने एक नई नियामक चुनौती खड़ी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, जब द इकोनॉमिक टाइम्स ने इस व्यवस्था को लेकर NPCI के एक अधिकारी से सवाल किया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के कारण ऐसे लेन-देन को सीधे रोकने में आने वाली मुश्किलों की ओर इशारा किया। इस मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि भुगतान की शुरुआत भले ही क्रिप्टोकरेंसी से होती है, लेकिन दुकानदार तक पहुंचने वाली रकम भारतीय रुपये में होती है। यानी अंतिम भुगतान पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और UPI नेटवर्क के जरिए पूरा होता है। यही वजह है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन की पहचान करना और उन पर निगरानी रखना नियामक संस्थाओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी खरीदना और इस्तेमाल करना गैरकानूनी है?
भारत में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मुद्रा यानी Legal Tender का दर्जा प्राप्त नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टोकरेंसी रखना या उसमें ट्रेडिंग करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। दरअसल, साल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सर्कुलर जारी कर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कारोबारियों को बैंकिंग सेवाएं देने से रोक दिया था। हालांकि, मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने RBI के इस सर्कुलर को रद्द कर दिया था। इसके बाद क्रिप्टो से जुड़े कारोबार के लिए बैंकिंग सेवाओं पर लगी रोक हट गई। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मुद्रा की मान्यता मिलना नहीं है। साथ ही, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर लागू टैक्स, KYC, AML और अन्य नियामक नियमों का पालन करना भी जरूरी है।
UPI और क्रिप्टो के बीच मौजूद यह लूपहोल कैसे काम करता है?
इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि क्रिप्टोकरेंसी सीधे दुकानदार के खाते में नहीं पहुंचती। इसके बजाय एक मध्यस्थ USDC स्वीकार करता है और अपने बैंकिंग चैनल के जरिए दुकानदार को भारतीय रुपये में भुगतान कर देता है। यानी UPI नेटवर्क पर दिखाई देने वाला अंतिम भुगतान सामान्य बैंक ट्रांजैक्शन जैसा ही होता है। दुकानदार को मिलने वाली रकम में सीधे क्रिप्टोकरेंसी का कोई लेन-देन नजर नहीं आता। क्रिप्टो पेमेंट कार्ड या विशेष डिजिटल वॉलेट के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन की पहचान करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। लेकिन सामान्य UPI QR कोड से किए गए भुगतान के पीछे क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, इसे मौजूदा कानूनों में प्रमाणित लूपहोल या पूरी तरह कानूनी व्यवस्था मानना सही नहीं होगा। इस मॉडल की वास्तविक नियामक स्थिति और इसमें शामिल पक्षों की जिम्मेदारियां अलग-अलग कानूनी पहलुओं पर निर्भर करेंगी।
कॉफी और पेट्रोल की खरीदारी से कैसे सामने आया क्रिप्टो पेमेंट का मामला?
इस नए पेमेंट मॉडल की चर्चा उस समय तेज हुई, जब एक डिजिटल एक्टिविस्ट ने सोमवार सुबह UPI QR कोड स्कैन करके क्रिप्टोकरेंसी के जरिए कॉफी और पेट्रोल खरीदा। एक्टिविस्ट ने इस सिस्टम में कमाई का तरीका भी समझाया। इसके मुताबिक, USDC को खुले बाजार में बेचने पर मिलने वाली कीमत और ग्राहक को दिए जाने वाले एक्सचेंज रेट के बीच का अंतर कमाई का जरिया बन सकता है। इस अंतर से होने वाला मुनाफा मध्यस्थ और एप्लिकेशन प्रदाता के बीच बांटा जा सकता है। बताया गया कि एप्लिकेशन में लोकेशन के तौर पर भारत चुनते ही UPI पेमेंट का विकल्प दिखाई देने लगता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जसनीत सिंह सैनी और Web3 कंटेंट क्रिएटर श्रुति मालवीय की ओर से इस सिस्टम को लेकर वीडियो साझा किए जाने के बाद यह मामला चर्चा में आया।
भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का अगला बड़ा सवाल क्या होगा?
भारत में UPI ट्रांजैक्शन का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी को UPI के साथ जोड़ने वाला यह नया मॉडल डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री के लिए एक अहम घटनाक्रम बन सकता है। ग्राहकों के लिए दो मिनट में क्रिप्टो से भुगतान करके दुकानदार को रुपये पहुंचाना सुविधाजनक दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके पीछे क्रिप्टो ट्रांसफर, एक्सचेंज रेट, मध्यस्थ और बैंकिंग नेटवर्क की पूरी श्रृंखला काम करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे ट्रांजैक्शन की निगरानी कैसे होगी? क्या RBI और NPCI इसके लिए नए नियम या निगरानी व्यवस्था तैयार करेंगे? और क्या भविष्य में भारतीय दुकानों पर UPI के जरिए क्रिप्टो पेमेंट का इस्तेमाल और बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में भारत के डिजिटल पेमेंट और क्रिप्टोकरेंसी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।