बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों, किसानों और शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कई अहम फैसले लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इससे 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशनरों समेत कुल 1.18 करोड़ लोगों को लाभ होगा। 1 जुलाई से लागू यह बढ़ोतरी सरकार को करीब ₹10,000 करोड़ का बोझ डालेगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, &ldquo;यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने वाला है।&rdquo;
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। सरसों और रेपसीड का MSP ₹300 बढ़ाकर ₹5,950 प्रति क्विंटल कर दिया गया। मसूर का ₹275 बढ़ाकर ₹6,700, चना ₹5,650, सफ़्लॉवर ₹5,940 और जौ ₹1,980 प्रति क्विंटल कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार यह बढ़ोतरी किसानों को उत्पादन लागत पर 105% तक का लाभ सुनिश्चित करेगी।
सरकार ने देशभर में 57 नई केंद्रीय विद्यालय (KV) खोलने की भी मंजूरी दी है, जिससे दूरदराज़ इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दायरा बढ़ेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, असम के एनएच-715 (कालिबोर&ndash;नूमालीगढ़) हिस्से को चार लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर में बदलने की योजना को मंजूरी दी गई। करीब 85.6 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर ₹6,957 करोड़ खर्च होंगे और काज़ीरंगा नेशनल पार्क के पास वन्यजीव सुरक्षा उपाय शामिल किए जाएंगे।
कृषि क्षेत्र में, मंत्रिमंडल ने 2025&ndash;31 तक आत्मनिर्भर दाल मिशन को मंजूरी दी है। ₹11,440 करोड़ के निवेश से साल 2030-31 तक दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा, सरकार ने &lsquo;वंदे मातरम्&rsquo; के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर पर भव्य समारोह आयोजित करने का ऐलान किया।

सरकार ने बढ़ाया डीए, एमएसपी और नई केवी मंजूर

1.18 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनरों को फायदा; एमएसपी बढ़ा, 57 नई केवी, बड़ा इंफ्रा पुश

October 2, 2025 | 22:37 IST