संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में बंगाली-भाषी प्रवासी मजदूरों के साथ होने वाले भेदभाव का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। लोकसभा में पार्टी सांसदों ने केंद्र से प्रवासी मजदूरों के ताज़ा आंकड़ों और बंगाल से आने वाले मजदूरों पर भाषा-आधारित कार्रवाई की जानकारी मांगी।
सरकार ने किसी भी भेदभाव संबंधी मुद्दे पर प्रत्यक्ष टिप्पणी करने से बचते हुए बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक असंगठित और प्रवासी मजदूर पंजीकृत हैं। वहीं राज्यसभा में टीएमसी सदस्यों ने आरोप लगाया कि कई प्रवासी बंगाली मजदूरों को केवल भाषा के कारण बेदखली की धमकियों, उत्पीड़न और आवास योजनाओं से वंचित किए जाने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित &lsquo;जय हिंद बंगाली माइग्रेंट कॉलोनी&rsquo; को पीएम आवास योजना से बाहर रखने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा।
टीएमसी ने एक बंगाली महिला मजदूर को कथित रूप से बांग्लादेश भेजे जाने की घटना को भी संसद में गंभीर चिंता के रूप में पेश किया। पार्टी ने सवाल उठाया कि जिन राज्यों में वर्षों से बंगाली प्रवासी रहते आए हैं, वहां उनकी नागरिक और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच क्यों बाधित की जा रही है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने जवाब में कहा कि भूमि और कॉलोनाइजेशन नीतियां राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, और केंद्र केवल दिशानिर्देश, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। टीएमसी ने संस्कृति और भाषा के सम्मान का मुद्दा भी उठाते हुए मांग की कि बंगाली नववर्ष &lsquo;पोइला बोइशाख&rsquo; को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए।

बंगाली प्रवासियों पर भेदभाव का सवाल

टीएमसी ने संसद में बंगाली प्रवासियों पर भेदभाव, बेदखली और गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया

December 9, 2025 | 17:44 IST