कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 20 नवंबर के नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस नोटिफिकेशन में राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह एक दिन का सवेतन पीरियड लीव अनिवार्य किया गया था। जस्टिस ज्योति एम. की पीठ ने बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम रोक लगाई। इसी दिन अविराटा एएफएल कनेक्टिविटी सिस्टम्स लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा दायर एक समान याचिका भी सूचीबद्ध की गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है और साथ ही यह भी कहा है कि यदि आवश्यक हो, तो सरकार इस आदेश में संशोधन की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।
होटल्स एसोसिएशन ने कानूनी अधिकार पर सवाल
बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने इस नोटिफिकेशन को चुनौती दी, जिसमें लगभग 1,540 सक्रिय सदस्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता प्रशांत बीके ने प्रारंभिक दलीलें दीं। एसोसिएशन ने तर्क दिया कि कर्मचारियों के लिए छुट्टी से संबंधित पर्याप्त प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं, और इस अधिसूचना में यह भी इंगित नहीं किया गया है कि सरकार ने इसे किस शक्ति के तहत जारी किया है। याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया यह नोटिफिकेशन किसी भी विधायी अधिनियम द्वारा समर्थित नहीं है, और सरकार एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पीरियड लीव प्रदान करने का निर्देश देने के लिए सशक्त नहि है।
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वित्तीय बोझ और हितधारकों की भागीदारी का मुद्दा
याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने यह भी तर्क दिया कि इस तरह के मामलों को मानव संसाधन नीतियों के हिस्से के रूप में व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों पर छोड़ देना चाहिए था ताकि वे खुद निर्णय ले सकें। अपनी याचिका में, एसोसिएशन ने दावा किया कि यह नीति अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगी और इसके "गंभीर सिविल परिणाम" होंगे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले सरकार को हितधारकों से इनपुट लेना चाहिए था। एसोसिएशन ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। हाई कोर्ट द्वारा इस अंतरिम रोक के बाद अब सबकी निगाहें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट

महिला कर्मचारियों के लिए एक दिन के सवेतन पीरियड लीव पर HC ने अंतरिम रोक लगाई

December 9, 2025 | 20:45 IST