दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट के सितंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें वोटर लिस्ट में नाम गलत तरीके से शामिल करने के आरोप वाली एक शिकायत को खारिज कर दिया गया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने याचिकाकर्ता की शुरुआती दलीलें सुनने के बाद यह कदम उठाया। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और ये सोनिया गांधी की नागरिकता और 1980-81 के इलेक्टोरल रोल से जुड़े हैं।
नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम का गंभीर आरोप
याचिका में सोनिया गांधी पर मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से लगभग तीन साल पहले ही अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया था। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 4 सितंबर 2025 को इस मामले की सुनवाई की थी। त्रिपाठी के वकील ने अदालत को बताया कि 1980 में नाम शामिल किया गया, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा जोड़ा गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गांधी का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल 1983 का है, ऐसे में 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में नाम कैसे शामिल हो गया, यह एक बड़ा सवाल है।
जाली दस्तावेज़ और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग
याचिकाकर्ता के वकील ने आगे यह दलील दी कि 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का मतलब है कि उस समय कुछ जाली दस्तावेज़ जमा किए गए थे। उनके अनुसार, यह एक संज्ञेय अपराध का मामला है, जिसके लिए उन्होंने अदालत से सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने का अनुरोध किया था। हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले इस शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसे अब सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है। सेशंस कोर्ट ने अब इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों से जवाब मांगा है।
मामले की अगली सुनवाई की तारीख
यह घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी, 2026 की तारीख तय की गई है। इस बीच, यह देखना होगा कि कांग्रेस नेता और दिल्ली पुलिस इस मामले पर क्या जवाब दाखिल करते हैं।

सोनिया गांधी पर नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप लगी है

December 9, 2025 | 18:41 IST