<p dir="auto">रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल डी. अंबानी ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने से इंकार कर दिया। उन्होंने वर्चुअल पेशी का प्रस्ताव रखा, लेकिन ED ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। यह दूसरा दौर की पूछताछ थी, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत जयपुर-रींगस हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े अवैध विदेशी रेमिटेंस (लगभग 100 करोड़ रुपये) और हवाला नेटवर्क (600 करोड़ से अधिक) की जांच का हिस्सा है। अंबानी के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि वे पूर्ण सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन ED का कहना है कि जांच की प्रकृति के कारण शारीरिक उपस्थिति जरूरी है।</p>
<h4 dir="auto">पूछताछ का बैकग्राउंड: क्या है FEMA केस?</h4>
<p dir="auto">ED ने 14 नवंबर को अंबानी को समन भेजा था, जो अगस्त 2025 में 9 घंटे की पूछताछ के बाद दूसरा दौर था। जांच जयपुर-रींगस हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ी है, जहां शेल कंपनियों (सूरत में रजिस्टर्ड) के जरिए 40 करोड़ रुपये दुबई भेजे गए, जो 600 करोड़ के हवाला नेटवर्क का हिस्सा माने जा रहे हैं।</p>
<ul dir="auto">
<li><strong>अवैध रेमिटेंस</strong>: अनधिकृत मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स (UPOs) से जुड़े विदेशी संपत्तियां (जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, साइप्रस) और 800 करोड़ की ऑफशोर एसेट्स।</li>
<li><strong>ED की कार्रवाई</strong>: ED ने 6 जगहों पर सर्च किए, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (R-Infra) के मुंबई-इंदौर ऑफिस शामिल।</li>
</ul>
<p dir="auto">अंबानी के बयान में कहा गया: "समन FEMA से जुड़ा है, PMLA से नहीं। वे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड मेंबर्स नहीं हैं; 2007-2022 तक केवल नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे, डे-टू-डे मैनेजमेंट में कभी शामिल नहीं।" ED ने इसे PMLA से जोड़ने से इंकार किया, लेकिन जांच में फंड डायवर्शन (SBI लोन फ्रॉड) का लिंक है।</p>
<h4 dir="auto">ED की संपत्ति कुर्की: 7,500 करोड़ से अधिक की कार्रवाई</h4>
<p dir="auto">यह घटना ED की हालिया कार्रवाइयों के बीच हुई:</p>
<ul dir="auto">
<li><strong>11 नवंबर</strong>: नवी मुंबई के धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) में 132 एकड़ जमीन (4,462.81 करोड़) अस्थायी कुर्क।</li>
<li><strong>31 अक्टूबर</strong>: PMLA के तहत 42 संपत्तियां (3,083 करोड़), जिसमें अंबानी का पाली हिल (मुंबई) फ्लैट शामिल।</li>
<li><strong>कुल कुर्की</strong>: 7,500 करोड़ से अधिक, RCom, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस के बैंक फ्रॉड (40,185 करोड़ लोन) से जुड़ी।</li>
</ul>
<p dir="auto">ED का कहना: "फंड्स रिकवर करने का लक्ष्य, अवैध ट्रांसफर विदेश भेजे गए।" अंबानी ग्रुप ने कहा, "लिस्टेड कंपनियों पर कोई असर नहीं।"</p>
<h4 dir="auto">आगे की कार्रवाई: ED की सख्ती जारी</h4>
<p dir="auto">ED ने अंबानी को अगली तारीख पर शारीरिक उपस्थिति का आदेश दिया है। जांच में CBI FIR (RCOM, अंबानी व अन्य पर फ्रॉड, साजिश) से लिंक। 2023 में भी 7 घंटे की पूछताछ हुई थी। ग्रुप ने सहयोग का दावा किया, लेकिन ED की प्रक्रिया सख्त।</p>
<ul dir="auto">
<li>अतिरिक्त: ED ने 7,500 करोड़ की कुर्की को PMLA से जोड़ा, लेकिन अंबानी पक्ष FEMA पर अड़ा। कोई विरोधाभास नहीं; जांच जारी।</li>
</ul>

वर्चुअल पेशी की मांग ठुकराई, FEMA जांच में 100 करोड़ के हवाला ट्रांसफर का मामला

November 14, 2025 | 19:55 IST